(तपाईले भ्याटमा दर्ता भएको NGO मा काम गर्नु भएको छ वा सोको कारोबारसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने तपाईले
सजिलै यो लेख बुझ्नुहुन्छ । यो लेख पढ्नु अघि यहि लेखसंग सम्बन्धित हाम्रो अघिल्लो लेख पढ्न हुन अनुरोध गर्दछु । अन्यथा यो लेख बुझ्नलाई तपाईलाई कठिनाई पर्न सक्छ । सो
कठिनाई प्रति अग्रिम क्षमा प्रार्थना गर्दछु ।)
NGO नि भ्याटमा दर्ता ?
NGO भ्याटमा दर्ता छ भनेर कसैले भन्यो भने
धेरै व्यक्तिको एउटै प्रश्नबाचक उत्तर आउछ, NGO नि भ्याटमा ?
NGO को काम समाज सेवा गर्ने कि व्यापार ?
मुल्य अभिबृद्धि निर्देशिका, २०६९ (संसोधन, २०७३
सहित) को ४.१९ मा नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्था तथा व्यक्ति
भ्याटमा दर्ता हुने सम्बन्धि व्यबस्था गरेको छ । यो व्यबस्थाले NGO लाई परिस्थिति हेरी अनिबार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यबस्था
समेत गरेको छ । अर्थात, सेवा गर्न भनेर खुलेको NGO नि परिस्थिति हेरेर कानूनअनुसार अनिबार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी
व्यबस्था रहेको छ ।
निर्देशिका अनुसार “मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले कर लाग्ने कारोवार गर्ने व्यक्ति र कर छुट हुने
कारोवार गर्ने व्यक्ति भनी विभाजन गरेको छ । नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको
र आयकर ऐन बमोजिम कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको संघ संस्थाले पनि कहिले काही
मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने र नलाग्ने बस्तु तथा सेवाको कारोवार गरेको पाइन्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर “कारोवारमा लाग्ने कर” भएकोले भ्याट लाग्ने कारोवारमा संलग्न जो सुकै व्यक्ति भए तापनि मुल्य
अभिबृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भई आपुर्ति गर्नुपर्दछ ।”
अर्थात कुनै पनि कर छुट प्राप्त संस्थाले भ्याट लाग्ने
बस्तु तथा सेवाको तोकिएको सिमा भन्दा बढिको कारोबार गरेमा अनिबार्य रुपमा भ्याटमा
दर्ता भई कारोबार गर्नुपर्दछ । व्यवहारतः धेरै NGO हरुले परामर्श सेवाको कार्य गर्दछन् । कुनै पनि व्यक्ति
वा निकायले गत बाह्र महिनामा रु. बीस लाख वा सो भन्दा बढिको परामर्श सेवा वा पचास
लाख भन्दा बढिको भ्याट लाग्ने बस्तुको कारोबार गरेमा अनिबार्य रुपमा भ्याटमा दर्ता
भएर मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्दछन् । त्यसैले “NGO नि
भ्याटमा ?” भन्ने प्रश्न नै कानून अनुसार गलत छ ।
केहि केहि अपबाद NGO लाई छोडेर, भ्याटमा दर्ता भएका NGO हरुले नाफमुखी व्यापार गरेको पाईदैन । केहि केहिले लघुवित्त कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने देखि लिएर, होटल, लज,
हस्पिटल, केयर सेन्टर, घर
भाडामा लगाउने सम्मका व्यबसाय सञ्चालन गर्दै आईरहेका छन् । त्यी समाजसेवा हुदै होईनन्
विशुद्ध व्यापार नै हो, भलै त्यस व्यापारबाट कमाईएको रकम
समाजसेवामा नै लगाए तापनि ।
यस्तो व्यापार गर्ने संस्थाहरु आफ्नो व्यबसायको
कारोवारको प्रकृति र रकम हेरेर भ्याटमा दर्ता हुने नहुने निर्णय गर्नुपर्दछ ।
यस्ता संस्थाले बस्तु तथा सेवा विक्रिबाट कमाएको बचत (नाफा) बाट साधारण व्यबसायको
रुपमा आयकर पनि अनिबार्य तिर्नुपर्छ ।
तर, केहि यस्ता NGO छन्, जसलाई
दातृ निकायले, आन्तरिक राजस्व विभागको कमजोरीको फाईदा उठाउदै,
आफ्नो स्वार्थ पुर्तिको लागि जबरजस्ती भ्याटमा दर्ता हुन बाध्य बनाए
। अर्थात, दातृ निकायबाट परियोजना लिने लोभमा उनिहरुले
तोकेको न्युनतम सर्तभित्र पर्न धेरै संस्थाले आफ्नो संस्थालाई भ्याटमा दर्ता गराए
। दातृ निकायले NGO लाई भ्याटमा दर्ता गराएर, परामर्शदाताको सम्झौता गरे, तर पनि आफ्नै हात माथी
पारेर । अर्थात, आफैले बजेट बनाउने अनि त्यसमा १३ प्रतिशत थपेर
पैसा NGO लाई पठाउने र आफुले भ्याट विल लिने । अनि पैसा
पठाउने वित्तिकै, भ्याट बराबरको सबै रकम एकमुष्ठ कर
कार्यालयमा जम्मा गरेर भौचर पठाउन उर्दी जारी गरे । त्यो NGO
भ्याटमा दर्ता भईसकेपछि, भ्याट लाग्ने बस्तु तथा सेवा खरिद
गर्दा तिरेको भ्याट घटाउन समेत धेरै दातृ निकायले स्विकृति दिदैनन् ।
त्यो NGO ले पठाएको भ्याट विल लिएर दातृ निकायलाई सोझो हिसावमा तिनवटा फाईदा भयो ।
पहिलो, त्यो भ्याट बापतको रकम, आन्तरिक राजस्व विभागबाट
पुर्ण रुपमा फिर्ता भईहाल्यो । पैसा एक चरण घुमेर आफ्नै खल्तिमा आयो ।
दोश्रो, बास्तविक दिएको भन्दा तेह्र प्रतिशत बढि रकम सामाजिक सेवामा सहयोग गर्न
पाईयो भनेर मेडियाबाजी गर्न थप मसला मिल्यो ।
तेश्रो, परामर्श करार भएर, भ्याट बिल लिईसकेपछि त्यसको
दुरुपयोग भए वा केहि काम नभए पुर्ण रुपमा दातृ निकाय आफु चोखो हुन पायो, काम गर्न दिएको ठगेछ भन्न पनि पाईयो र लेखापरिक्षणमा बेरुजुको जोखिम पनि
सकियो ।
अहिले, करमा समस्या भएको यी दातृ निकायले जबरजस्ती भ्याटमा दर्ता गराएका NGO हरुलाई हो । अहिले सबै तिर थिचोमिचोमा पनि यिनै संस्थाहरु परेका छन् ।
समस्या १: कर कार्यालयले कर छुटको प्रमाणपत्र नविकरण नगरीदिनु
।
अहिले भ्याटमा दर्ता भएका अधिकाश सस्थाको कर छुटको
प्रमाणपत्र नविकरण गर्न कर कार्यालयले ईन्कार गर्दै आएका छन् । “तपाई व्यापार गर्नलाई भ्याटमा दर्ता हुने,
अनि हामीले कर छुट प्रमाणपत्र दिने ?” अधिकाश
कर अधिकृतले दिने जवाफ यहि हो । तर, हामीले अघिल्लो लेख
भनिसक्यौ, कर छुटको प्रमाणपत्र भनेको सबै कारोबारमा कर छुट
हुने भनेको होईन, चन्दा र अनुदानमा मात्र हो । त्यस बाहेक,
NGO ले अन्य आम्दानी गर्छ भने, त्यसमा आयकर,
मुल्य अभिबृद्धि कर लाग्दछ । त्यसकारण, कुनै
पनि NGO भ्याटमा दर्ता हुदैमा उसको कर छुटको प्रमाणपत्र
नविकरण गर्दिन भन्नु सरासर गैर कानूनी कुरा हो । प्रमाणपत्र नविकरण गर्न कुनै पनि
कानूनले रोकेको छैन ।
अब यसरी, भ्याटमा दर्ता भएका सस्थाको कर छुटको प्रमाणपत्र नविकरण नभएमा, त्यसले सामाजिक सेवा गर्न उठाएको रकममा समेत आयकर लाग्दछ । जुन, न्यायोचित छैन र हुदैन पनि । (यस सम्बन्धि बिस्तृत जानकारी हाम्रो अघिल्लो लेखमा दिईएको छ ।)
समस्या २: चन्दा र अनुदानमा समेत भ्याट खोज्नु ।
भ्याटमा दर्ता भएका संस्थाले परामर्श करार गरेर गर्ने
काम बाहेक विभिन्न दातृ निकाय तथा व्यक्तिबाट समेत अनुदान लिएर आफ्नो कार्यक्रम
सञ्चालन गर्दै आएका हुन्छन् । संस्था भ्याटमा दर्ता भएपछि सबै आम्दानीमा भ्याट
लाग्ने भएकाले संस्थाले उठाएको चन्दा तथा अनुदानमा पनि भ्याट चाहियो भन्दै विभिन्न
कर कार्यालयले दुःख दिने गरेका छन् ।
नेपालको मुल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ ले बस्तु र सेवाको आपुर्तिमा मात्र मुल्य अभिबृद्धि कर लगाईने व्यबस्था गरेको छ । अर्थात, बस्तु र सेवा जुन आपुर्ति हुन्छ, त्यसमा मात्र भ्याट उठाउनुपर्ने कानुनी व्यबस्था रहेको छ । यहाँ अनुदान सेवा होईन साथै, केहि पनि आपुर्ति भएको नहुदाँ अनुदान र चन्दामा भ्याट उठाउने कुरा गर्नु कानून एकदमै सतहि ज्ञानमात्र हो । (विस्तृत जानकारीलाई मु.अ.क.को आपुर्तिको परिभाषा तथा निर्देशिकामा आपुर्तिको व्याख्या हेर्नुहोला ।)
समस्या ३: खर्च नभएको रकममा आयकर खोज्नु ।
दातृ निकायले NGO सँग करार गर्दा, खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने
व्यबस्था राखेका हुन्छन् । त्यसकारण, खर्च नभई बचेको रकम NGO ले दातृ निकायलाई फिर्ता गर्नुपर्ने वा आगामी बर्षमा सारी लैजानुपर्ने
हुन्छ । तर कर कार्यालयले सो रकम “NGO को नाफा भएकाले र NGO व्यापार गर्न भ्याटमा दर्ता भएकाले” त्यस रकममा
अनिबार्य २५ प्रतिशतका दरले आयकर बुझाउन दबाब दिईन्छ ।
आम्दानी नै नभएको रकमलाई आम्दानी हो भन्नु नै लेखाको
सर्बमान्य सिद्धान्त विपरीत छ । त्यसकारण, हुदै नभएको आम्दानीलाई आम्दानी हो भन्नु नै गलत छ । यसमा धेरै संस्थाको
पनि केहि कमिकमजोरी रहेको देखिन्छ । अर्थात, त्यसरी उपार्जन
भईनसकेको रकमलाई आय विवरण तयार गर्दा आम्दानी देखाउने चलन छ, जुन एकदमै गलत छ । त्यस्तो गल्ती गरी पेस गरेको विवरण उपर छानविन गर्दा
भने कर कार्यालयले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक र जायज हो ।
खर्च भएको रकमलाई मात्र, आय विवरणमा आम्दानी देखाएर, बाँकी रकमलाई दायित्वको रुपमा देखाउदा फेरी कर अधिकृतले कुरा नबुझेर अर्को समस्या थपिएको पाईन्छ । नविकरण निस्सा दिदाँ, कर कार्यालयले मु.अ.क.को मासिक विवरणमा पेस भएको बाह्र महिनाको कुल विक्रि र आय विवरणको आम्दानी मिलान गर्दा फरक देखिन्छ । त्यो देख्ने वित्तिकै, कर अधिकृतले फाईल फिर्ता गर्ने गरेको पाईन्छ । त्यसको लागि, करदाता र लेखापरिक्षकले समेत एउटा विक्रि हिसाव मिलान विवरण बनाएर, कर अधिकृतलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । अर्थात अधिकाशले बुझेको अर्धसत्य के हो भने, बिल काट्ने वित्तिकै आम्दानी देखिनुपर्छ, यो बर्ष विल काट्ने र आगामी बर्ष आम्दानी देखाउने हुनै सक्दैन । जुन सोच पनि अपुरो भयो ।
मु.अ.क.ले विल काट्ने र भ्याट उठाउने आफ्नै प्रकृया
तोकेको छ, तर आयकर ऐनले भने आम्दानी र खर्च
एक्रुअल आधारमा गर्नुपर्ने व्यबस्था गरेको छ । दुई ऐनको आधार फरक फरक भएको हुदाँ
सबै अबस्थामा दुबै रकम शतप्रतिशत मिल्नैपर्छ भन्नु एकदमै गलत छ ।
समस्या ४: जुनसुकै भ्याट दाबी गर्नु ।
कमजोर करदाता शिक्षाको कारणले वा करदाता आफै बढि जान्ने
बनेको कारणले करदाता भ्याटमा दर्ता हुने वित्तिकै जुनसुकै खरिदमा तिरेको भ्याट
दाबी गर्न पाईन्छ भन्ने भ्रम छ । त्यहि कारणले चन्दा तथा अनुदानबाट गरेको खर्चमा
तिरेको भ्याट नि दाबी गर्दै आएको पाईन्छ । आजसम्म कर कार्यालयले पनि यस तर्फ ध्यान
दिन सकेको छैन ।
भ्याटलाग्ने सेवा प्रदान गर्न खरिद गरेको बस्तु तथा
सेवामा तिरेको भ्याट मात्र दाबी गर्न पाईन्छ । तर भ्याट नलाग्ने, अनुदान तथा चन्दाबापत गरेको खर्चमा
तिरेको भ्याट कानुनी आधारमा दाबीयोग्य हुदैन ।
यसमा सजिलो गरी बुझ्न, एउटा करदाताले भ्याट लाग्ने र नलाग्ने दुबै बस्तुको
कारोबार गर्छ भने, भ्याट लाग्ने बस्तुको कारोबारसँग
प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित भ्याट मात्र दाबी गर्न पाईन्छ । भ्याट नलाग्ने बस्तुसँग
प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित भ्याट दाबी गर्न पाईदैन भने दुबै भ्याट लाग्ने र
नलाग्ने बस्तुसँग सम्बन्धित भएको खर्चमा तिरेको भ्याट, भ्याट
लाग्ने र नलाग्ने बस्तुको विक्रिको समानुपातिक रुपमा सो बस्तुमा तिरेको भ्याट दाबी
गर्न पाईन्छ ।
यसमा कर कार्यालयले अझै आँखा खोल्न सकेको छैन, संस्थाहरुको ज्यादती र नेपाल सरकारको
दायित्व अनाबश्यक रुपमा बढ्दै गएको छ ।
समस्या ५: विल र खर्चको विल दातृ निकायलाई नै दिनु ।
नेपालका NGO हरु सहि के गलत के नछुट्याईकन दातृ निकायले राखेको जुनसुकै सर्तमा आँखा
चिम्लेर स्विकार गरी परीयोजना हात पार्न मात्र तल्लिन देखिन्छन् । सरकारी
परीयोजनाले कुनै जिम्मेवारी दिदाँ, बजेट बनाएर सो बराबरको
भ्याट विल र खर्चको सम्पुर्ण विल भपाई पेस गर्नुपर्ने कुरा करारपत्रमा राखिएको
हुन्छ । यसो हुदाँ संस्थाले, खर्चको सम्पुर्ण विल भर्पाई र
खर्चको कुल रकमको भ्याट विल पनि सँगै दिनुपर्दछ ।
यस्तो अबस्थामा भ्याट विल काटेर संस्थाले सेवा विक्रि
गर्यो तर सो सेवा दिदाँ गरेको खर्चको आबश्यक कागजात संस्थासँग रहदैन । केहि केहि
संस्थाले विलभर्पाईको फोटोकपीसम्म त राख्छन तर धेरैले सो कुरा जरुरीसम्म ठान्दैनन्
। आबश्यक कागजात नहुँदा खर्चको समर्थन गर्ने कागज संस्थासँग रहदैन, त्यस्तो अबस्थामा सो कुल रकमलाई आम्दानी
मानी सोमा आयकर उठाउने निर्णय गर्न कर अधिकृत स्वतन्त्र हुन्छ ।
समस्या ६: परियोजनाले किनेको सम्पत्तिलाई, संस्थाले आयकर प्रयोजनलाई पनि खर्च दाबी
गर्ने ।
माथि उल्लेख गरे झै दातृ निकायको चाहाना अनुसार भ्याटमा
दर्ता भएको संस्थालाई सो दातृ निकायले संस्था सुद्दृधिकरणको नाममा संस्थालाई
आबश्यक सम्पत्ति किन्न पनि पैसा उपलब्ध गराउदछ । संस्थाले सेवा प्रदान गर्नलाई
लागेको प्रत्यक्ष खर्च त आयकर कानून अनुसार खर्च दाबी गर्न पाईन्छ । तर संस्था
सुद्दढिकरणको नाममा सम्पत्ति किन्नलाई दिएको पैसाले किनेको सम्पत्तिलाई परीयोजनामा
खर्च लेखे पनि आयकर प्रयोजनको लागि खर्च दाबी गर्न पाउदैन । यसो हुदाँ, परियोजनामा आम्दानी बराबर खर्च हुँदा
पनि आयकर प्रयोजनमा भने नाफा देखिन सक्छ । यसतर्फ पनि कर कार्यालयले अहिलेसम्म
ध्यान दिन नसेकेकोले, परीयोजनाको आय र खर्च नै आयकर तर्फ पनि
आम्दानी र खर्च देखिदै आएको छ, जुन सरासर गलत छ ।
यो लेखमा प्रयोग भएका
तथ्यहरु देशका विभिन्न स्थानमा करदाताले भोगेका समस्या, ट्याक्सपर्टमा
करदाताले सोधेका प्रश्न तथा व्यक्तिगत रुपमा भएका कुराकानी र भोगाईको आधारमा तयार
पारीएको हो ।
