एउटा कम्पनीले असारमा पाँच सय डलर खर्चेर कुनै सामान विदेशबाट आयात गर्यो । त्यतिखेर डलरको विनिमय दर ८० रुपैयाँ थियो । असार मसान्तसम्म डलरको भाउ बढेर प्रतिडलर ९० रुपैयाँ पुग्यो । भदौमा उक्त सामानको भुक्तानी गर्ने बेला डलरको भाउ १ सय रुपैयाँ नाघिसकेको थियो । यस हिसाबले उक्त कम्पनीलाई विदेशी मुद्रामा भएको कारोबारबाट प्रतिडलर २० रुपैयाँको दरले कुल १० हजार रुपैयाँ घाटा हुनपुगेको छ । यस्तो अवस्थालाई करमा कसरी प्रस्तुत गर्ने ? दुई भिन्न ‘क’ र ‘ख’ कम्पनीलाई एकै किसिमको समस्या पर्यो ।
‘क’ कम्पनीले असार मसान्तसम्म भएको घाटा प्रतिडलर रु. १० (९० र ८० रुपैयाँ विनिमय दर हुँदाको फरक) ले कुल घाटा पाँच हजार रुपैयाँलाई असार मसान्तमै घाटा लेखेर कर विवरण पेस गर्यो । बाँकी घाटा अर्को पाँच हजार रुपैयाँ पछिल्लो आय वर्षमा घाटा लेख्यो । यस कम्पनीको अघिल्लो आय वर्षको कर परीक्षण गर्दा कर कार्यालयले भुक्तानी नै नभइसकेको दायित्वमा घाटा भएको मानी खर्च लेख्नु न्यायोचित नभएकाले कम्पनी ‘क’ले लेखेको घाटालाई अमान्य गरी त्यसमा कर, जरिवाना तथा व्याज असुल गर्ने निर्णय गर्यो ।त्यस्तै ‘ख’ कम्पनीले भने असार मसान्तमा भुक्तानी नभएको कारण जनाउँदै कुनै पनि घाटा खर्चको रूपमा लेखेन । त्यसै बमोजिम आय विवरण पेस गर्यो । पछिल्लो भुक्तानी भएको वर्षको आय विवरण बुझाउँदा भने कम्पनीले सोही कारोबारमा प्रतिडलर २० रुपैयाँ नोक्सानी भएको भन्दै १० हजार रुपैयाँ खर्च दाबी गर्यो । कर कार्यालयले यस कम्पनीको पछिल्लो आय वर्षको कर परीक्षण गर्दा कुल १० हजार घाटा बापतको खर्चमध्ये ५ हजार अघिल्लो वर्षमा घाटा भइसकेकाले यस वर्ष खर्च लेख्न नमिल्ने भन्दै कम्पनी ‘ख’ले लेखेको घाटालाई अमान्य गरी त्यसमा कर, जरिवाना तथा व्याज असुल गर्ने निर्णय गर्यो ।
माथि उल्लेखित उदाहरण राजस्व न्यायाधिकरणमा परेका एउटै अवस्था दर्शाउने दुई फरक वास्तविक मुद्दा हुन् । कम्पनीको नाम र रकमलाई काल्पनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यहाँ करदातालाई घाटा भएको मान्न सबै तयार छन् । घाटालाई प्राविधिक रूपमा खर्च दाबी गर्न भने निकै अल्झन पर्यो । प्राविधिक रूपमा नमिलेको कारणमात्र देखाई घाटामाथि कर, जरिवाना र व्याज लगाइएको छ । ठिक छ, करदाता प्राविधिक रूपमा सही हुनुपर्छ, तर यो अवस्थामा सहीचाहिँ के हो ? ‘क’ले गरेको कि ‘ख’ले गरेको ? यी दुईमा कुनै एक त पक्का सही हो । तर कर कार्यालयले दुबैलाई कसुरदार ठहर्याइदियो ।
नेपालको ठूलो विडम्बना भनेको चाहिने कानुन पर्याप्त छैनन् । भएका कानुन थोत्रिएर काम नलाग्ने भइसकेका छन् । बचेका कानुनसमेत यति अस्पष्ट छन् कि जसलाई जता मन लाग्यो, त्यतै व्याख्या गर्न मिल्ने छन् । कर कानुनको अवस्था पनि त्यस्तै छ । धेरै व्यवस्थालाई स्पष्टसँग व्याख्या गर्नै सकिँदैन । समय अनुसार कर सम्बन्धी कानुनहरू परिमार्जन भएका छैनन्, धेरै कारोबारलाई करको सीमामा कानुन बमोजिम राखिएको छैन । सीमा बाहिरको कारोबारलाई कर कार्यालयले समातेमा स्पष्ट कानुनको अभावमा मनलाग्दी व्याख्या गरेर लगानीकर्ताको सातो लिने काम भएको छ । त्यसको चेपुवामा आम करदाता परेका छन् ।
नेपालको आयकर प्रणाली अनुसार यी दुबै कम्पनीले न्याय पाउन करको एक तिहाइ रकम नगद धरौटी जम्मा गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको महानिर्देशककहाँ प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्छ । सानो रकमको विवाद भएको अवस्थामा धरौटी जम्मा गर्न गाह्रो नहोला । यस्तो अवस्थामा करदाता मुद्दामै नजान पनि सक्छ । विवाद ठूलै रकमको रहेछ भने धरौटी जम्मा गर्ने पैसै हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? के कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा माथिकै जस्तोगरी करदातालाई अन्याय पर्नेगरी निर्णय गर्ने जोखिम हुन्न ? त्यस्तो अवस्थामा करदाताले न्याय नै नपाउने ? के अहिलेको जस्तै कानुनी व्यवस्थाले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ला ?
ऐन अनुसार पुनरावेदनको फैसला महानिर्देशकले ६० दिनभित्र गर्नुपर्छ । तर अधिकांश मुद्दा व्यवहारमा वर्षौंसम्म फैसला नभई महानिर्देशकको टेबलमा अड्किएर बसेका छन् । महानिर्देशकको फैसला ६० दिनभित्र नआएमा वा आएको फैसला चित्त नबुझेमा त्यसमाथि राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावलोकनको लागि मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । राजस्व न्यायाधीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कर कानुनको थोत्रो भइसकेको व्यवस्था हो ।
राजस्व न्यायाधीकरणमा उच्च अदालतको न्यायाधीशको संयोजकत्वमा लेखा सदस्य र कर सदस्य गरी तीनजना रहने व्यवस्था छ । कर सदस्य तिनै महानिर्देशकको मातहतका कर्मचारी हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतबाट गठित विशेष इजलासले तत्कालीन शाही आयोगलाई खारेज गर्दै अनुसन्धान गर्ने निकाय र मुद्दा सुन्ने निकाय छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर राजस्व न्यायाधीकरणमा अनुसन्धान गर्ने पनि कर कार्यालयका कर्मचारी र मुद्दा सुनुवाइ गर्ने पनि सोही निकायका कर्मचारी कायमै छन् । त्यसमाथि करजस्तो विशुद्ध प्राविधिक विषयमा कानुनको मात्र अध्ययन गरेका उच्च अदालतका न्यायाधीशले वास्तविक समस्या र लेखाका नियम तथा सिद्धान्त बुझ्न निकै समस्या पर्ने भएकाले व्यावहारिक रूपमा कर सदस्यकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । मातहतका ती कर सदस्यसँग आफ्नै हाकिम महानिर्देशकको निर्णयविरुद्ध फैसला लेख्ने हिम्मत कति होला ?
अहिलेको संरचना अनुसार कर अधिकृतले कर निर्धारण गरिसकेपछि करदाताले न्याय माग्न जाँदा अनिवार्य धरौटी जम्मा गर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ । न्याय माग्नलाई सरकारले अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा बाटै छक्ने गलत कार्य रोकिनुपर्छ । त्यस्तै दैनिक प्रशासनिक कार्यका अतिरिक्त महानिर्देशकलाई दिइएको प्रशासकीय पुनरावलोकनको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर उसलाई विशुद्ध प्रशासनिक कार्य तथा नीति निर्माणका कार्यमा ध्यान केन्द्रित गराउनुपर्छ ।
राजस्व न्यायाधीकरणका कार्यालयहरू खारेज गरी करसम्बन्धी विज्ञमात्र समावेश गरी पूर्णकालीन शक्तिशाली स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्छ । यसो भए कर अधिकृतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने जोकोही करदाता सोझै आफ्नो निवेदन लिएर उक्त निकायमा निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तो स्वतन्त्र निकायको निर्णय कर प्रयोजनको लागि नजिर बराबर हुने व्यवस्था गरी उक्त निकायका सबै फैसला सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरे यो एकदमै पारदर्शी, सरल र लगानीमैत्री हुनेमा सन्देह छैन । त्यस्तो निकायले गरेका फैसला चित्त नबुझेको हकमा सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुल्ला राखिए करदाताले पक्कै करदातामैत्री कानुन पाउने थिए । सरकारको दायित्व नागरिकबाट करमात्र असुल्नु होइन, कर तिर्छु भन्नेलाई सहज रूपमा कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै आत्मादेखि नै कर तिर्न इच्छा जागृत गराउनु पनि हो ।
कान्तिपुर पत्रिकामा प्रकासित लेख बाट:
