भारतमा ५०० र १००० को नोट नचल्दा नेपालमा के असर पर्ला ?

भारतमा रु. ५०० र १००० को नोट कानुनी रुपमा ग्राह्य नहुने घोषणा नरेन्द्र मोदीले आफ्नो टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत गरेका छन् । त्यसले भारतमा ठुलै भुँईचालो ल्याएको छ भने त्यसको सानो ठुलो झड्का नेपालमा पनि आईसकेको छ । यो निर्णयका सम्बन्धमा धेरैका आआफ्नै तर्कहरु रहेका छन् । कसैले यो ईतिहासकै सर्बाधिक महत्वपुर्ण निर्णय भनेका छन भने केहिले यसको बिरोध गरिरहेका छन् । यसले कालोधनलाई नगदमा नै सञ्चय गर्नेलाई निकै ठुलो पिडा दिएको छ भने सर्बसाधारणलाई पनि केहि समयलाई साना नोटबाट नै ठुला कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ ।

भारत सरकारको यो निर्णय मुलतः दुई वटा उद्देश्यबाट आएको देखिन्छ । पहिलो, कालोधनलाई निरुत्साहित गर्नु र अर्को नक्कली नोटलाई प्रतिस्थापन गर्नु । लुकाएर राखेको कालोधनलाई अब बैङ््िकङ च्यानलमा नल्याए, त्यो सबै नोटहरु कागजको खोस्टामा परिणत हुनेछन् । तर, त्यसरी लुकाएर राखेको नगदलाई बैङ्किङ च्यानलमा ल्याउन निकै ठुलो जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ किनकी नोट बैंकमा पुग्दा त्यसको श्रोत र त्यसमा कानुन बमोजिम कर तिरेको प्रमाण मागिनेछ । जसले गर्दा कालो धन जति घरमा नै जलाएर यो जाडोमा आगो ताप्नुको बिकल्प छैन ।

भारतमा आएका जुनसुकै परिबर्तनले नेपालमा धेरै थोरै असर परिहाल्छ । त्यसैले भारत सरकारको यो निर्णयले पनि नेपाल असर पर्नबाट अछुतो रहन सक्दैन । अहिले सबैको चासो भनेको भारतको यो निर्णयले नेपालमा कस्तो किसिमको असर पर्छ त ? यो निर्णयबाट नेपाललाई फाईदा हुन्छ कि बेफाईदा ? नेपालले यो निर्णयबाट कसरी फाईदा निकाल्न सक्छ त ? यस्तै यस्तै जिज्ञाशाहरु अहिले चोक चोकमा सुन्न पाईन्छ ।

नेपाललाई फाईदा होला कि घाटा ?

केहि बर्ष अगाडि सम्म नेपालमा भारतिय रुपैयाको चरम अभाब नेपालीहरुले खेप्दै आएका थिए । सोहि अभाबले गर्दा भारतिय रुपैयाको मुल्याङ्कन बढेर एक सय भारु साट्न एक सय पचहत्तर सम्म नेरु तिर्नुपरेको कुरा ओपन सेक्रेट जस्तै बनेको थियो । तर संबिधान सभाको दोश्रो निर्बाचन पछि, नेपालमा भारुको अभाब हट्यो र बजारमा भारु सजिलै पाउन सकियो । आखिर किन त ? यसको सजिलो र स्पष्ट जवाफ छ नेपालको चुनाबमा सिमापारीबाट प्राप्त प्रशस्त नगद सहयोग । भारतिय सरकारले कानुनी रुपमा नेपाल सरकारलाई सो रकम आएको भए सबैलाई थाहा हुन्छ र औपचारीक माध्यमबाट मात्र आउथ्यो । यसरी गुपचुप रुपमा आएको त्यस्तो रकम बैध श्रोतबाट कमाईएको रकम होला त ? अबश्य पनि होईन । यसरी भारतको कालो धनले नेपालको राजनीति हल्लाउन र उथलपुथल गर्नसक्ने हैसियत राखेको थियो । भारत सरकारको हालको निर्णयले कालोधनवालालाई प्रहार गरेपछि यस्ता सहयोगमा आउन सक्ने कमीले नेपालको राजनीतिका फोहोरी खेलाडिहरुलाई पक्कै पनि मर्माहत बनाउने नै छ भने नेपालको राजनीतिले पनि केहि हदसम्म आराम पाउनेछ ।

भारतको कालोधनले नेपालको ब्यपारीक क्षेत्रमा असर नपारेको होईन । भारतमा कमाएको कालोधन सुरक्षित गर्नलाई नेपाल एउटा सुरक्षित गन्तब्य रहदै आईरहेको नै छ । नेपालको नियमन निकायको प्रभाबकारी नियमनको अभाबमा भारतीय ब्यापारीको आबरणमा नेपालमा त्यस्तो रकम लगानी भईरहेको कोहिबाट पनि लुकेको छैन । यसरी भारतमा कालोधन खरानी हुँदा, नेपालमा भईरहेको लगानीमा केहि असर पर्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । त्यसले भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आर्थिक रुपमा केहि हदसम्म भए पनि नकरात्मक असर पार्छ नै ।

भारतको कालोधनबाट नेपालमा लगानी मात्र नभई अपराधिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन हुदै आईरहेका थिए । त्यसलाई भने यो निर्णयले केहि कमी ल्याउछ कि भनेर आशा गर्न सकिन्छ । बिगतमा पनि नेपालमा अपराध गरेर सिमा पारी लुक्ने प्रबृत्ति नभएको होईन । त्यस्तै यताको गैरकानुनी पैसा उता र उताको गैरकानुनी पैसा यता ल्याएर अपराधिक कार्य सञ्चालन गरिन्थे । त्यस्ता अपराधिलाई यो निर्णयले निकै आहात पारेको हुनुपर्दछ र पैसा ओसारपसारमा समेत कठिनाई पर्नेछ ।

नेपालको ब्यापरिक क्षेत्रले पनि यो निर्णयबाट केहि हदसम्म समस्या तथा झमेला बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल नेपालमा भारतिय रुपैँया आफ्नो साथमा नराखी आयातको कारोबार गर्न करिब करिब असम्भब जस्तै छ । भारतबाट नेपालमा ल्याईने गाडी भाडा बापतको रकम ब्यबहारिक रुपमा भारतिय रुपैयामा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि नेपालका ब्यबसायीले भारतिय रुपैया आफ्नो साथमा राख्न अनिबार्य जस्तै बनेको छ । धेरै रकम भुक्तानी गर्दा सानो नोटले भुक्तानी गर्न ब्यबहारिक कठिनाई पर्ने भएकाले पनि नेपाली ब्यबसायीसँग भारु ५०० र १००० का नोट रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसरी आयातको कारोबार गर्दै आएका ब्यबसायीलाई यो प्रतिबन्धले निकै ठुलो तनाब थपेको छ ।

नेपालको आर्थिक प्रणालीको मुख्य समस्याको जालोको रुपमा रहेको हुण्डी ब्यापारलाई यो निर्णयले निकै ठुलो धक्का दिएको छ । नेपालमा स्थाई संरचना जस्तै गरि स्थापना गरेर चलाएको हुण्डी ब्यापार चलाउने ब्यबसायीसँग भएको भारु ५०० र १००० को नोटको सजिलै श्रोत पक्कै भेटिने छैन । त्यसकारण पनि यस्ता हुण्डी ब्यापारीलाई यो निर्णयले निकै ठुलो असर पार्ने नै छ । साथै ठुला नोटको अभाबमा साना नोटबाट पैसा ओसारपसार गर्नु चुनौतिपुर्ण हुनेछ । यसरी गैर कानुनी तवरबाट पैसा ओसारपसार गर्ने ब्यक्तिले पैसा ओसारपसार गर्दा लाग्ने लागत पनि ठुलै बेहोर्नुपर्ने भएकाले यस्ता काममा कमि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसबाहेक औषधि उपचार र तीर्थाटनको लागि जानेले कानुनी रुपमा बैंकबाट ५०० र १००० का नोट लग्न नपाएकाले तिनीहरुलाई असर पर्ने कुरा त्यति ब्यबहारिक नहोला । भारतीय नोटको अभाब भएपछी नेपालबाट भारत जाने अधिकाशले ATM कार्ड बोकेर नै भारत गैरहेको पाउन सकिन्थ्यो । त्यसकारण यो निर्णयले अलि अलि कठिनाइ थपे पनि, ठुलो समस्या निम्तेला जस्तो लाग्दैन ।

जुनसुकै निर्णयले केहिलाई फाईदा तथा केहिलाई बेफाईदा त पक्कै हुन्छ नै । यो निर्णयबाट सोझो रुपमा कानुनी तवरबाट कारोबार गर्नेलाई खासै केहि असर पर्ने छैन भने गैर कानुनी रुपमा कारोबार सञ्चालन गर्दै आएकालाई भने निकै कठिनाई पर्नेछ । साथसाथै यो निर्णयबाट नेपाल सरकारले पनि केहि पाठ सिकेर बिद्युतिय प्रणालीलाई बिकाश तथा प्रोत्साहानमा लागे र कालो पैसा माथि समयमा नै निगरानी राख्न सके भबिश्यमा नेपालले यस्तो जोखिमपुर्ण निर्णय लिनु नपर्ने थियो ।