भारतमा रु. ५०० र १००० को नोट कानुनी रुपमा ग्राह्य नहुने घोषणा नरेन्द्र मोदीले आफ्नो टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत गरेका छन् । त्यसले भारतमा ठुलै भुँईचालो ल्याएको छ भने त्यसको सानो ठुलो झड्का नेपालमा पनि आईसकेको छ । यो निर्णयका सम्बन्धमा धेरैका आआफ्नै तर्कहरु रहेका छन् । कसैले यो ईतिहासकै सर्बाधिक महत्वपुर्ण निर्णय भनेका छन भने केहिले यसको बिरोध गरिरहेका छन् । यसले कालोधनलाई नगदमा नै सञ्चय गर्नेलाई निकै ठुलो पिडा दिएको छ भने सर्बसाधारणलाई पनि केहि समयलाई साना नोटबाट नै ठुला कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ ।
भारत सरकारको यो निर्णय मुलतः दुई वटा उद्देश्यबाट आएको देखिन्छ । पहिलो, कालोधनलाई निरुत्साहित गर्नु र अर्को नक्कली नोटलाई प्रतिस्थापन गर्नु । लुकाएर राखेको कालोधनलाई अब बैङ््िकङ च्यानलमा नल्याए, त्यो सबै नोटहरु कागजको खोस्टामा परिणत हुनेछन् । तर, त्यसरी लुकाएर राखेको नगदलाई बैङ्किङ च्यानलमा ल्याउन निकै ठुलो जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ किनकी नोट बैंकमा पुग्दा त्यसको श्रोत र त्यसमा कानुन बमोजिम कर तिरेको प्रमाण मागिनेछ । जसले गर्दा कालो धन जति घरमा नै जलाएर यो जाडोमा आगो ताप्नुको बिकल्प छैन ।
भारतमा आएका जुनसुकै परिबर्तनले नेपालमा धेरै थोरै असर परिहाल्छ । त्यसैले भारत सरकारको यो निर्णयले पनि नेपाल असर पर्नबाट अछुतो रहन सक्दैन । अहिले सबैको चासो भनेको भारतको यो निर्णयले नेपालमा कस्तो किसिमको असर पर्छ त ? यो निर्णयबाट नेपाललाई फाईदा हुन्छ कि बेफाईदा ? नेपालले यो निर्णयबाट कसरी फाईदा निकाल्न सक्छ त ? यस्तै यस्तै जिज्ञाशाहरु अहिले चोक चोकमा सुन्न पाईन्छ ।
