- NGO ले कर छुट प्रमाणपत्र पाए पनि आय विवरण (D3) अनिबार्य रुपमा भर्नुपर्छ ।
- तपाईको संस्थाले कर छुटको प्रमाणपत्र नविकरण गरेको रहेनछ, तपाईको कुनै पनि आम्दानीमा कर छुट हुदैन, सवै बचतमा पच्चीस प्रतिशतले कर तिर्नुपर्छ ।
- NGO ले कर छुट पाएकोले जुनसुकै आम्दानीमा कर छुट हुन्छ, कर तिर्ने भन्ने त प्रश्न नै आउदैन नि ।
- असोज पछि, कर छुट प्रमाणपत्र नविकरण हुदैन, अवको बर्षमा तपाईको ल्न्इ को सवै आम्दानीमा कर लाग्छ ।
- असोजपछि नयाँ कर छुट प्रमाणपत्र पनि जारी हुदैन, नयाँ जारी हुने म्याद पनि असोज मसान्त मात्र हो ।
- NGO ले आय विवरण हाल्दा अनुसुची ५ मा कर छुटको विकल्पमा NGO भनेको छैन, मेरो सबै बचतमा अनुसुची २ ले करको हिसाव गर्यो, के गर्नु ? उत्तर आउछ, “कृषि आम्दानी वा दुर्गममा व्यवसाय चलाएको भनेर छान्नु न १०० प्रतिशत छुट आउछ, अनि त कुरो मिलि गयो नि” !!
यी
माथिका कुराकानी विभिन्न करदाता, कर परामर्शदाता, लेखापरिक्षक
र कर अधिकृतका विचमा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका बारेमा
भएका छलफलका क्रममा अधिक सुनिएका, केहि सत्य, केहि अर्ध सत्य र केहि हावादारी कुराहरु हुन । यी चलेका हल्ला र सल्लाहहरु
कति भ्रम हुन र कति सत्य अर्थात कानुनी रुपमा सहि छन्, त्यो
छुट्याउने प्रयास यो लेखमा गर्नेछु ।
संस्था
दर्ता ऐन,
२०३४ अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरुलाइृ हामीले सरल भाषामा बुझ्दा NGO अर्थात राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था भनेर बुझ्दछौ । समाज कल्याण परिषदको
आंकडा अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३।७४ सम्म नेपालमा लगभग साठी हजारको संङ्ख्यामा
राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था दर्ता भएका छन् भने करीब तिन सयको संङ्ख्या
अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था । यति धेरै संस्था भएको क्षेत्रमा विगत केहि
बर्ष देखि करमा भने एकै किसिमको व्यवहार भईरहेको छैन । अर्थात, बास्तवमा गर्ने चाहि के भन्ने कुरामा अधिकाश सरोकारवालाहरु अलमलमा परेको
देखिदै आएको छ र माथिका जस्ता कुराहरु पटक पटक सुनिदै आएको छ र आफु अनुसार
व्याख्या हुदै आएको छ । अब
तथ्यको कुरा गरौं ।
कर
छुट हुने आय
आयकर
ऐन,
२०५८ को दफा १०(छ) ले कर छुट पाउने संस्थाले प्राप्त गरेको “चन्दा तथा उपहार” र “प्रतिफल
प्राप्त गर्ने वा प्रतिफलको आस नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसंग प्रत्यक्ष रुपले
सम्बन्धित अन्य योगदानहरु” मा कर छुट हुने व्यबस्था रहेको छ ।
अर्थात कर छुट प्राप्त संस्थाले कमाएको जुनसुकै आयमा कर छुट हुने आय होईन ।
नेपालमा चलेका गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो भवन, आफुसँग भएका
प्रोजेक्टर, गाडि भाडामा लगाएर पनि आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तो आम्दानीमा कानून अनुसार कर छुट हुदैन र संस्थाले आय विवरण बुझाई सो खुद
आम्दानीमा पच्चीस प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्दछ ।
आय
विवरण
आयकर
नियमावली,
२०५९ नियम ५ ले कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छुट पाउने
संस्थाले आय वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र नवीकरण
गराउनु पर्नेछ, भन्ने व्यबस्था गरेको छ । नवीकरणका लागि
दिएको निवेदन साथ अघिल्लो आय बर्षको लेखा परीक्षण भएको बित्तीय विवरण र अग्रिम कर
कट्टी गरी कर दाखिला गरेको विवरण तथा प्रमाण (ETDS) पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने
व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै
नियम ५ को उपनियम ४ का अनुसार कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुनै संस्थाले
ऐनको दफा १० को खण्ड (छ) मा उल्लेख भएको रकम (चन्दा तथा उपहार) र दफा ९२ बमोजिम
अन्तिम रुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी (उदाहरणको लागि बैंकबाट प्राप्त व्याज) बाहेक
अन्य कुनै रकम प्राप्त गरेको भए दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । अर्थात
यो नियम अनुसार यदि कुनै पनि कर छुट प्राप्त संस्थाको “कर छुट”
बाहेक अन्य आय नभएमा उसले आय विवरण (D3) भर्नु नपर्ने व्यबस्था
गरेको छ । तर माथि उल्लेख गरेजस्तो, कर छुट हुने आय बाहेक
अन्य आय पनि भएमा भने अनिबार्य रुपले आय विवरण बुझाउनु पर्दछ ।
आय
विवरण कसरी भर्ने ?
कर
छुटको प्रमाणपत्र नपाएको संस्था र सो प्रमाणपत्र नविकरण नगराएका संस्थाले भने
कानूनतः अन्य साधारण व्यबसायले भरे जसरी नै आय विवरण भरी बचेको बचत (नाफा) मा
कानून बमोजिम पच्चीस प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्छ । यसमा कुनै दुविधा छैन र गैर
सरकारी संस्था भनेर करमा छुट दिने कुनै पनि व्यबस्था छैन । कर छुटको प्रमाणपत्र
लिएका र सो नविकरण गराएका संस्थालाई मात्र आयकरमा विशेष व्यबस्था छ ।
कर
छुट प्रमाणपत्र लिएर नविकरण गराएका NGO ले कर छुट प्राप्त मात्र आय भएको र अन्य
कर योग्य आय नभएको भनि जानकारी गराउदा पनि, धेरै कर कार्यालयले
अनिबार्य रुपमा, आय विवरण (D3) भराए । D3 नभरी, नविकरण निस्सा नै नदिने भनेपछि करदाता पनि बाध्य भएर म्घ भरे । त्यस्तो
अबस्थामा कसरी भर्ने त (D3) ?
अधिकाश
कर कार्यालयले सामान्य व्यबसायले भर्ने हिसाबले नै आम्दानी र खर्च आय विवरणमा
राख्न लगाए । घाटा आएको संस्थालाई त समस्या भएन, बचत हुने संस्थाको भने
सिस्टमले आफै २५ प्रतिशतका दरले करको गणना अनुसुची २ मा गर्यो । लौ फसाद, अब के गर्ने ? केहि संस्थाले त्यसरी कर रकम देखिदा
देखिदै, आयकर केहि पनि नबुझई, आय विवरण
भेरीफाई गरेर कर चुक्ता लगे ।
केहि
संस्थाले फेरी विकल्प खोज्नतिर लागे । गत बर्षसम्म अनुसुची ५ को करको दर लेख्ने
ठाँउमा आफैले शुन्य बनाउन सकिन्थ्यो, त्यसो गर्दा अनुसुची २ मा
जति बचत भए पनि करको दर शुन्य लगाएर हिसाव हुदाँ करदातालाई पनि हाईसन्चो थियो । तर
यसपाली विभागले सिस्टममा सुधार गरेर, सो परीवर्तन गर्न
नमिल्ने बनाएछ । यसले करदाता र कर अधिकृतको तनाबको पारो फेरी बढ्यो, के गर्ने भनेर । त्यसपछि केहिले विकल्प निकाले अनुसुची ५ को तल भएको छुटमा
“कृषि आय” वा “दुर्गम
क्षेत्रमा सञ्चालित विशेष उद्योग” छान्दा कर छुटको दर १००
प्रतिशत आयो । सबैको समस्याको समाधान भईहाल्यो । धेरैले विभागले अनुसुची ५ मा सुधार
गरेर कर छुटको आय राख्ने व्यबस्था गनुपर्नेमा गलत भएकोले यस्तो अस्थाई विकल्प
प्रयोग गर्न सुझाए ।
गर्नुपथ्र्यो
के ?
कानुन
अनुसार त कर छुट हुने आय बाहेक अन्य आय नभएका NGO लाई आय विवरण पेश गराउन खोज्नु
नै कानुनको व्यबस्था विपरीत हो । ल ठिकै छ, कर योग्य आय छैन भन्ने कुरा
करदाताले सिस्टमबाट नै घोषणा गरोस भन्ने लाग्दा आय विवरण पेश गराउने तरीका एकदमै
गलत भयो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० अन्तर्गत पर्ने आयलाई आय
विवरण पेश गर्दा कहिल्यै पनि आयमा समाबेश गर्नुपर्दैन । अर्थात, त्यस्तो आम्दानी नि कानुन अनुसार आम्दानी देखिदैन भने खर्च पनि हुदैन ।
(यो तथ्यको बारेमा आयकर निर्देशिकाले उदाहरण सहित स्पस्ट व्याख्या गरेको छ ।) यसप्रकार हेर्दा,
त्यस्तो संस्थाको आम्दानी र खर्च दुबै शुन्य मात्र हुन्छ । शुन्य
आम्दानी, शुन्य खर्च गर्दा करको दर जति भए पनि कसैलाई समस्या हुदैन । त्यसकारण अनुसुची ५ नै गल्ती छ, यसमा सुधार
गर्नु अत्याबश्यक छ भन्नु हालको मौजुदा कानुनी व्यबस्थाको विपरित छ ।
आश्विन
पछि कर छुट प्रमाणपत्र नविकरण !
कुनै
संस्थाले असोज मसान्तभित्र लेखापरिक्षण गराउन नसकेर वा अन्य कुनै कारणले आफ्नो
वित्तिय विवरण कर कार्यालयमा पेश गर्न नसकेको अबस्थामा उसको प्रमाणपत्र समयभित्र
नविकरण हुन सकेन । त्यस्तो अबस्थामा उसको आगामी बर्षको कुनै पनि आम्दानीमा कर छुट
हुदैन । त्यस्तो अबस्थामा भने उसले आगामी बर्षको आय विवरण पेश गर्दा माथि उल्लेख
गरेजस्तो साधारण व्यबसायले पेश गर्ने जस्तो आय विवरण पेश गनुपर्दछ । हाल व्यबहारमा
भने कर अधिकृतहरुले असोजपछि पनि अबस्था हेरी कर छुटको प्रमाणपत्र नविकरण गर्ने
गरेको पाईएको छ । यो विशुद्ध कर अधिकृतको तजविजीको अधिकार हो ।
कर
छुट प्रमाणपत्र नै छैन,
के होला ?
धेरै
गैर सरकारी संस्थाको कर छुट प्रमाणपत्र नै छैन, त्यस्ता संस्थाले मैले माथी
उल्लेख बमोजिम साधारण व्यबसायले बुझाउने तरीकाले नै आय विवरण पेश गरी बचेको नाफा
तथा बचतमा पच्चीस प्रतिशतले कर तिर्नुपर्छ । गैर सरकारी संस्थाले कर छुट
प्रमाणपत्र पाउनको लागि कर कार्यालयमा निबेदन पेश गर्न सक्दछन र सो निवेदन उपर
छानविन गरी कर अधिकृतले कर छुटको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्दछ । कर छुट प्रमाणपत्र
पाएको बर्षमा प्राप्त गरेको अनुदान तथा चन्दा आयमा कर छुट हुन्छ. र सो भन्दा पछाडिको
बर्षलाई भने प्रमाणपत्र नविकरण नगराई प्राप्त गरेको आयमा कर छुट हुदैन ।
कर
छुट प्रमाणपत्र असोज पछि जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन ?
केहि
केहि कर अधिकृतले असोज मसान्त पछि कर छुटको नयाँ प्रमाणपत्र नै जारी गर्न नै नमिल्ने
जानकारी दिएको केहि करदाताले जानकारी दिएका छन् । यो कानुनमा नभएको व्यबस्था हो ।
कर छुट प्रमाणपत्र नविकरणको लागि असोज मसान्तको समयसिमा हो, नयाँ
प्रमाणपत्र लिन कानूनले कुनै सिमा तोकेको छैन ।
